महाडीबीटी प्रणालीः महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित अर्ज निकाली काढा- सहाय्यक आयुक्त डॉ.अनिता राठोड
अकोला दि.6(जिमाका)- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत द्यावयाच्या शिष्यवृत्ती व अन्य योजनांचा लाभ महाडीबीटी प्रणालीद्वारे दिला जातो. त्यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील नवीन अर्ज व अर्जांचे नुतनीकरण महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत. अशा महाविद्यालयांनी आपल्यास्तरावर प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे व शुल्क मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण डॉ. अनिता राठोड यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन
कल्याण विभागामार्फत महाडिबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती, वि.जा., भ.ज., इमाव. व विशेष मागास प्रवर्गाकरीता भारत सरकार
मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती
शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वसतीगृहातील
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजना राबविल्या जातात.
माहिती व
तंत्रज्ञान विभागामार्फत सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील महाडिबीटी पोर्टलवर
अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील नविन व नुतनीकरणाचे वरील
योजनांचे अर्ज भरण्याची सुविधा दि.14 डिसेंबर 2021 पासून उपलब्ध करून देण्यात आली
आहे. तसेच वेळोवेळी शासनामार्फत शिष्यवृत्ती आवेदन पत्रे नोंदणीकृत करण्यासाठी
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने अकोला जिल्ह्यात अनु.जाती प्रवर्गातील 17542
तर विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील 25867 आवेदन पत्रे नोंदणीकृत झालेली आहे.
नोंदणीकृत झालेल्या अर्जांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
13750 तर विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील 21758 स्तरावरून निकाली काढण्यात आले
आहेत. परंतु अद्यापही महाविद्यालयस्तरावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 1995 तर
विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील 2260 शिष्यवृत्ती आवेदनपत्रे असे 4255 आवेदन पत्रे
विविध महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहे. याकरीता वेळोवेळी संबंधित महाविद्यालयांना
विविध माध्यमांद्वारे सुचना देण्यात आल्या आहेत.
अमरावती येथील समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त तसेच उपायुक्त
यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकमध्ये अकोला जिल्ह्यातील महाविद्यालयस्तरावरील अर्ज मोठ्या
प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. तथापि सर्व संबंधित महाविद्यालयाचे
प्राचार्य/ कर्मचारी यांनी महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित अर्जाची शासन निर्णयानुसार
पडताळणी / तपासणी करून पात्र अर्ज जिल्हा कार्यालयाच्या लॉगइनवर पाठवावे. तसेच
ज्या महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क अद्यापही मंजूर नाही अशा महाविद्यालयांनी शुल्क
मंजूरीची कार्यवाही जलद गतीने करावी जेणेकरून पात्र अर्ज जिल्हा कार्यालयाच्या लॉगइनवर
पाठविणे सोयीचे होईल व सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील पात्र मागासवर्गीय
विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त डॉ.
अनिता राठोड यांनी कळविले आहे.
दि.5 मे 2022 अखेर महाडीबीटी पोर्टल डॅशबोर्डनुसार सामाजिक
न्याय विभागाचे योजनानिहाय महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्ज संख्या
याप्रमाणे- श्री. संत गजानन महाराज आर्टस कॉलेज-43, श्री. शिवाजी एज्युकेशन
सोसायटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी -58, गर्व्हरमेंट इंडस्ट्रिअल
ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट – 144, गर्व्हरमेंट आयटीआय -49, डॉ. वंदनाताई ढोणे नर्सिंग
स्कुल – 60, महर्षी वाल्मिकी इन्स्टिट्युट ऑफ नर्सिंग मलकापूर -80, ऐंजल ऑफ मरसी
इन्स्टिट्युट ऑफ नर्सिंग सायन्स -42, आकांक्षा सोशलफेअर ॲण्ड एचआरडीए इन्स्टिट्युट
ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन – 135, श्री गाडगे महाराज कॉलेज मुर्तीजापूर -40, श्रीमती.
पी.डी. पाटील सोशल वर्क कॉलेज खडकी -78
00000000
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा