*सेवा संकल्प अभियान* *महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख !* *महाराष्ट्रात 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल' सुरू* महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू ऑनलाईन प्रमाणपत्रासाठी कृषी विभागाचे https://krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ

 

*सेवा संकल्प अभियान*

 

*महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख !*

 

*महाराष्ट्रात 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल' सुरू*

 

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू

 

ऑनलाईन प्रमाणपत्रासाठी कृषी विभागाचे  https://krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ

 

अकोला, दि. 23 : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी २२ जुलै रोजी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे आदी कार्य होणार असून याव्दारे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळवून देण्यात आली आहे. या अधिनियमांतर्गत  महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता व प्रमाणपत्र देण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुषार जाधव यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

 

राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या व्दारे नुकतेच या पोर्टलचा शुभारंभ झाला असून महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा कृषी विभागाच्या https://krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत दि १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०३६ या कालावधीत अधिनियमाची अंमलबजावणी करून पात्र महिला शेतक‌ऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

 

या अधिनियमामुळे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीच्या निकषावर भर न देता महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. अधिनियमातील "शेतकरी" या व्यापक व्याख्येत पिकांची लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे. तसेचभाडेपट्‌ट्‌याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुचारक यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

 

राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.

 

ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा/नगरपंचायतीकडून मान्यता

 

ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज पुढील नियमित ग्रामसभा किया या उद्देशासाठी आयोजित विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. ग्रामसभेत अर्जदार महिला अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित किमान एका कार्यात सहभागी आहे किंवा नाही, याचा विचार करून अर्ज स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा ठराव संमत होईल. अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणे ठरावामध्ये लेखी स्वरूपात नमूद केली जातील. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे. तसेच नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज पुढील सर्वसाधारण सभेत मांडून त्यावर निर्णय घेण्याची तरतूद असून, मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

 

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियान दि १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०३६ सा कालावधीत अधिनियमाची अंमलबजावणी करून पात्र महिला शेतक‌ऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करणे यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

 

राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://krishi.maharashtra.gov.in) भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करुन या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी वि भागाव्दारे करण्यात आले आहे.

00000