राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून आढावा ; यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्य करावे - आयोग अध्यक्ष संजय पुराणिक

 

राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून आढावा

यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्य करावे

                                   - आयोग अध्यक्ष संजय पुराणिक

 

अकोला, दि. 9 : बालकांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबाजवणी व्हावी. बालकांच्या सुरक्षिततेसह सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय आणि संवेदनशीलतेने कार्य करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी आज येथे दिले.

 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत बालगृहातील सोयी सुविधांची पाहणी, संबंधित सुनावण्या, यंत्रणांचा आढावा आदी विविध कार्यक्रम झाले. त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात  आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश दीनानाथ दाभाडे, आयोगाचे सदस्य अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे व श्रीमती गीतांजली बुटी यांच्यासह सर्व शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी बैठकीत आयोगाने बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या विविध शासकीय यंत्रणांनी मागील तीन वर्षात केलेल्या कार्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. श्री. पुराणिक म्हणाले की, एकूण लोकसंख्येत 29 टक्के लोकसंख्या बालकांची असते. त्यानुसार महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग तसेच पोलीस विभाग यांच्यासह संबंधित विभागांनी कार्य अधिक व्यापक करणे आवश्यक आहे. पिडीत बालकांच्या समस्या कायद्याच्या चौकटीत राहून, तरीही संवेदनशील दृष्टीने सोडविणे गरजेचे आहे. बाल संरक्षणाचे कार्य करताना प्रथमदर्शनी आढळलेल्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात. अतितातडीच्या प्रसंगी तत्काळ मदत उपलब्ध करुन द्यावी. त्याचप्रमाणे, समुपदेशनातून पिडितांचे मनोबल उंचवावे. बालस्नेही जिल्हा म्हणून अकोला जिल्ह्याची ओळख सर्वदूर व्हावी, यासाठी प्रशासनाने उत्तम कार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने जिल्ह्यात दोन दिवस विविध बालगृहांना भेट देऊन तेथील सोयी सुविधांची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान आढळून आलेल्या कमतरता व त्रुटी यासंदर्भात त्यांनी प्रशासनाला अवगत केले. त्यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले. जिल्ह्यात बालविवाह, मेळघाट क्षेत्रात भूमकाकडून उपचार, कुपोषण आदी समस्यांवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन संबंधित विभागांच्या सहाय्याने विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहे. यापुढेही बाल हक्क संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून बालकांचे संरक्षण करण्यात येईल. त्यांना चांगले शिक्षण व उत्तम वातावरण उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांनी यावेळी सांगितले.

न्या. दाभाडे म्हणाले की, पोस्को कायद्यान्वये प्रत्येक 18 वर्षाखालील मुला-मुलींना आवश्यक पोलीस मदत व मनोधैर्य योजनेतून पिडीतांचे सुरळीत पुनवर्सन केले जाते. बालकांच्या संदर्भात विशेषत: मुलींच्या संदर्भातील प्रश्न व अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी या कायद्यांच्या माध्यमातून बालकांच्या संरक्षणासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारीने कार्य करावे.

 

यावेळी बैठकीत शिक्षण, महिला व बाल विकास, पोलीस, आदिवासी विकास व कामगार विभाग आदी विभागाव्दारे करण्यात येणाऱ्या विविध कार्यासंदर्भात तसेच प्रकरणांबाबत सद्य:स्थितीबाबत सविस्तर आढावा आयोगाने घेतला. बालकांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांच्या निवारणासाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोस्को) प्रभावी अंमलबजावणी करुन बालकांच्या संरक्षणासाठी संवेदनशीलतेने कार्य करावे. असे आवाहन आयोगाच्या वतीने करण्यात आले.

00000