ई-रजिस्ट्री'च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांती ‘एफपीओ’ला लाभ

 

 

ई-रजिस्ट्री'च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांती

‘एफपीओ’ला लाभ

अकोला, दि. २२ : शेतकरी उत्पादक संस्थांचे बळकटीकरण व हवामान बदलास अनुकूल कृषी साखळी निर्माण करण्यासाठी व्दारा ई-रजिस्ट्री' हा उपक्रम उपयुक्त ठरला असून, अकोल्यासह ७ जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या  माध्यमातून यशस्वी आणि एकात्मिक मॉडेल विकसित होत आहे.

अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, धाराशिव, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ या ७ जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या '१०,००० एफपीओ निर्मिती व प्रोत्साहन' योजनेत द्वारा ई-रजिस्ट्रीकडून केवळ कागदावर संस्था स्थापन न करता त्यांच्या शाश्वत व्यवसायावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे  क्षमतावर्धन, व्यवसाय नियोजन, शेतीमाल संकलन, बाजारपेठ जोडणी, आर्थिक व्यवस्थापन आणि दुग्ध व्यवसायासारख्या नवीन संधींचा समावेश आहे. अमरावती जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ५ एफपीओनी मिळून २२ कोटी रुपयांची सामूहिक उलाढाल केली आहे.

 हवामानाच्या जोखमीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी दुग्ध व्यवसायाची साखळी सुरू करण्यात आली आहे.  शेतकऱ्यांना पीक व हवामानाविषयीचे सल्ले, हवामान अनुकूल शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण, नवीन तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके आणि जैविक निविष्ठांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेती व्यवसायाच्या पूर्व व उत्तर जोडणीसाठी  बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सोयाबीन बीज गुणन कार्यक्रम, बीजप्रक्रिया, फॉस्फो-जिप्समचा वापर करून जमीन सुधारणा, आधुनिक शेती अवजारांची ओळख, जैविक निविष्ठा, हिरवा चारा म्हणून सायलेज (मुरघास) निर्मिती आणि नाफेडच्या (NAFED) खरेदी केंद्रांशी जोडणी यासारख्या स्थानिक पातळीवर उपयुक्त उपाययोजना राबवल्या आहेत.

या हवामान अनुकूल कार्यक्रमात अमरावतीमधील ५ एफपीओ आणि महाराष्ट्रातील ७ जिल्ह्यांमधील ७० हून अधिक भागीदार एफपीओ सहभागी असून, याद्वारे तंत्रज्ञान, वित्त व बाजारपेठ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात आहे.

पारंपरिक बँकिंग इतिहास नसलेल्या छोट्या व महिला शेतकऱ्यांना विनातारण किंवा योग्य स्वरूपात कर्ज मिळवून देण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान (Remote Sensing) आणि शेत पातळीवरील डेटाच्या आधारे 'खेतस्कोअर' या डिजिटल मूल्यांकन पद्धतीचा वापर केला जात आहे. राज्यातील ७० हून अधिक भागीदार एफपीओच्या माध्यमातून हा कर्जपुरवठा केला जात आहे. या मॉडेलद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात आतापर्यंत २० हजार ४६८ शेतकरी कर्जांचे वाटप करण्यात आले असून, एकूण १०१.०३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.  

पारंपरिक पद्धतीने संपूर्ण महसूल मंडळ किंवा मोठ्या क्षेत्राचे नुकसान गृहीत धरण्याऐवजी, 'द्वारा ई-रजिस्ट्री' थेट प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताचे  मूल्यांकन करत आहे. यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान आणि जिओ-रेफरन्स  फोटोचा वापर करून थेट वैयक्तिक शेतावरील पिकांचे नुकसान मोजले जाते. 'महाआय'  उपक्रमांतर्गत हा पथदर्शी (Pilot) प्रकल्प राबवला जात असून, यात खरीप हंगामातील ४,००० आणि रब्बी हंगामातील १,००० शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अचूक विमा दावे, जलद प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांचा विमा संरक्षणावरील विश्वास वाढण्यास मदत होत आहे.

शेतकऱ्यांसोबतच स्वतः शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) त्यांचे संकलन आणि व्यावसायिक कामकाज चालवण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी द्वारा ई-रजिस्ट्रीने 'नाबकिसन' सोबत भागीदारी केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया संस्थेच्या मदतीने अवघ्या दोन आठवड्यांत पूर्ण केली जाते.

'द्वारा ई-रजिस्ट्री'चे हे मॉडेल सिद्ध करते की, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) हा व्यवसाय विकास, हवामान अनुकूल शेती, डिजिटल वित्तपुरवठा आणि पीक विमा संरक्षणाचा एक भक्कम पाया बनू शकतात. महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिकता असलेल्या महिलांची उपजीविका, हवामान लवचिकता आणि तंत्रज्ञान आधारित पीक विमा या उद्दिष्टांशी हे मॉडेल सुसंगत असून, भविष्यात संपूर्ण राज्यभर याचा विस्तार करण्याची क्षमता यात आहे.

०००