जन्माची नोंदणी वेळेत व्हावी; विलंब झाल्यास प्राधिकृत दंडाधिका-यांद्वारेच व्हावी - जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजना, उपक्रम व कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी विविध बैठका जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत झाल्या, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आरती कुलवाल यांच्यासह विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पीसीपीएनडीटी कायदा, एड्स प्रतिबंध कार्यक्रम, तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदा, कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम, जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 कायदा आदी विविध विषयांचा आढावा बैठकांद्वारे जिल्हाधिका-यांनी घेतला. जन्म, मृत्यूच्या नोंदणी अधिनियमानुसारच व्हाव्यात. नियमाची कदापि पायमल्ली होता कामा नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सन 2030 पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त भारत असे उद्दिष्ट निश्चित असून, त्यादृष्टीने संशयित रूग्णांचा मोहिम स्तरावर शोध घेऊन त्यांना योग्य उपचार मिळवून द्यावेत. कुष्ठरोगाचे सध्या जिल्ह्यात 211 रूग्ण असून, त्यांच्यावर उपचार होत आहेत.
एड्स प्रतिबंध कार्यक्रमात तपासण्यांची संख्या वाढविण्यात आली असून, 2024-25 या वर्षात 95 हजार 352 तपासण्यांत 218 बाधित आढळले. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान 92 बाधित आढळले. स्थलांतरित, तसेच हाय- रिस्क ग्रुप निश्चित करून त्यांना मार्गदर्शन, तपासण्या व उपचार मिळवून द्यावेत,
जिल्ह्याचे स्त्री-पुरूष लिंग गुणोत्तर दर हजारी पुरूषांमागे 922 स्त्रिया असे आहे. जिल्ह्यात 192 सोनाग्राफी केंद्रे आहेत. लिंग निदान चाचणी, भ्रुणहत्या आदी गैरप्रकार घडू नयेत म्हणून अचानक तपासण्या, तपासण्यांत सातत्य व कायद्याची काटेकोर कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा