इच्छुकांनी लाभ घ्यावा; जिल्हाधिका-यांचे आवाहन कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती
इच्छुकांनी लाभ घ्यावा; जिल्हाधिका-यांचे आवाहन
कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध
सवलती
अकोला, दि. 11 : शासनाने एम-सॅण्ड
(कृत्रिम वाळू) धोरण व त्याची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चीत केली आहे. त्यानुसार
कृत्रिम वाळू युनिट स्थापण्यासाठी इच्छूक असलेल्या जिल्ह्यातील पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना
विविध शासकीय सवलती देण्यात येणार आहेत. इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी
वर्षा मीना यांनी केले आहे.
अशा आहेत सवलती : औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान,
व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान, वीज शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी, रॉयल्टीमध्ये 400रू.
प्रति ब्रास सवलत देऊन (200रुय प्रति ब्रास दराची तरतुद), शासकीय, निमशासकीय बांधकामांमध्ये
सध्या एम-सॅन्डचा 20 टक्के वापर बंधनकारक, टप्प्याटप्प्याने हे प्रमाण 100 टक्के इतके
वाढणार.
कोणाला लाभ घेता येईल : मंजूर खाणपट्टा
असलेले व्यक्ती, संस्था जर 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन करणार असतील, तर त्यांनाही धोरणांतर्गत
लाभ घेता येईल. सदर धोरण अस्तित्वात येण्यापुर्वी ज्यांनी 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन"
सुरु केले आहे त्यांनाही हेतूपत्राच्या दिनांकापासून धोरणांतर्गत लाभ घेता येणार. कोणताही
प्रकारचा खाणपट्टा नसलेले त्यांच्या खाजगी जमिनीवर इच्छुक 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक
अर्जदारांना महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. शासकीय जमिनीवर
खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार असून, केवळ "100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादक"
असलेल्यांनाच पात्रता राहील.
शासकीय जमिनीवर लिलावात यशस्वी ठरलेल्या लिलावधारकाला एका वर्षात
100 टक्के एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वीत केल्यानंतर सवलती देय राहतील. त्यासाठी मिळकतीचा
गा. न. नं 7/12, वैयक्तिक अर्ज असल्यास आधारकार्ड, पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास
संस्थेबाबतची कागदपत्रे, 500 रुपये इतकी अर्ज फी, प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रमाणपत्र,
एम-सँड दगड कोणत्या खाणपट्ट्यातून व इतर स्त्रोतांतून आणणार त्याचा तपशील, नियोजन प्राधिकरणाचे
नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार/जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच आवश्यक परवानग्या
अनिवार्य राहतील.
महत्त्वाचे : अवैध उत्खनन वा वाहतूक प्रकरणात दोषी
असलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही. इच्छुक अर्जदार यांनी 30 दिवसाच्या आत अर्ज सादर
करावे. तदृनंतर पात्र अर्जदार यांना एम-सॅन्ड उत्पादन करण्यासाठी हेतूपत्र निर्गमित
करण्यात येतील. हेतूपत्र निर्गमित केल्यानंतर युनिट सुरू करण्यासाठी सर्व आवश्यक परवानग्या
घेऊन 6 महिन्यांच्या आत युनिट स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत युनिट स्थापन
न झाल्यास हेतूपत्र आपोआप रह होईल.
अर्ज करण्यासाठी : अर्ज करण्यासाठी
https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ॲप्लिकेशन हा पर्याय निवडुन
त्यामधील एम- सॅन्ड कन्शेसन ॲप्लि. – ॲप्लिकेशन फॉर प्रायव्हेट लँड (न्यू क्वॉरी) व
अप्लीकेशन फॉर प्रायव्हेट लॅण्ड (ऑनगोईंग क्वॉरी)असा लागू असेल तो पर्याय निवडून अर्ज
करावा.
यापूर्वी संबंधित एम-सॅन्ड उत्पादन करणाऱ्या युनिटधारकाने महाखनिज या
संगणक प्रणालीवर अर्ज केला असल्यास त्यांनी पुन्हा नव्याने नमूद कागदपत्रांसह महाखनिज
या संगणक प्रणालीवर अर्ज करणे आवश्यक राहील.
येथे संपर्क साधा : एम-सॅन्डबाबत कोणतीही अडचण
असल्यास गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पहिला मजला, अकोला येथे किंवा जिल्ह्यातील
सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालये या ठिकाणी संपर्क साधावा.
000
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा