जिल्ह्यात ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’ची प्रभावी अंमलबजावणी करा - केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक संचालक रोशन थॉमस

 जिल्ह्यात ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’ची प्रभावी अंमलबजावणी करा

            -  केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक संचालक रोशन थॉमस

           अकोला, दि. १६ :विविध योजनांमध्ये पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न मिळालेल्या व्यक्तींपर्यंत  केंद्र शासनाच्या योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही देशव्यापी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक संचालक रोशन थॉमस यांनी आज येथे दिले.

 

जिल्ह्यात मोहिमेच्या तयारीबाबत श्री. थॉमस यांनी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट देऊन बैठकीद्वारे आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी,  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, उपविभागीय अधिकारी शरद जावळे, समन्वय अधिकारी गजानन महल्ले व अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

 श्री. थॉमस म्हणाले की, योजनांत पात्र असूनही अद्याप लाभ न मिळालेल्या नागरिकांना लाभ मिळवून देणे, योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे आदी कार्यवाही मोहिमेद्वारे केली जाईल. वंचित समुदायासाठी असलेल्या योजनांच्या जनजागृतीचे ध्येय या विकसित भारत संकल्प यात्रेतून साध्य होईल. जनजाती गौरव दिनाच्या निमित्ताने दि. १५ नोव्हेंबर रोजी ही मोहीम देशभरात कार्यान्वित करण्यात आली असून, दि. 26 जानेवारीपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.

 या मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दि. १५ नोव्हेंबर रोजी नंदुरबार येथे झाला. यात्रेत सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून 26 जानेवारीपर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल. व लवकरच ही यात्रा अकोला जिल्ह्यातही भेट देणार आहे. याबाबतचे वेळापत्रक लवकरच निश्चित होणार आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून ही मोहिम यशस्वी करावी, असे निर्देश श्री. थॉमस यांनी दिले.  

या यात्रेचा समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये असतील.

००००