महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची दशकपूर्ती पारदर्शक सेवेचे उत्तरदायित्व जाणून कार्य करा - जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची दशकपूर्ती

पारदर्शक सेवेचे उत्तरदायित्व जाणून कार्य करा

-        जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला, दि. २८ : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे. त्यानुसार प्रत्येक यंत्रणेने नागरिकांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे सेवा देण्याचे आपले उत्तरदायित्व जाणून कार्य करावे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे केले.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या दशकपूर्तीनिमित्त सेवा हक्क दिन कार्यक्रम नियोजनभवनात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे, निखिल खेमनार, अनिरुद्ध बक्षी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रतनसिंह पवार यांच्यासह अनेक अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता, नागरिक यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार प्रत्येक अधिकारी व कर्मचा-यांनी कार्य करावे. प्रत्येक काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे. नागरिकांना आवश्यक माहिती व सेवा वेळेत मिळावी.

 

 

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांच्या हस्ते कायद्यानुसार अधिसूचित सेवांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

कार्यालयातील 90 टक्क्यांहून जास्त प्रकरणांमध्ये विहित वेळेत सेवा पुरविणा-या अकोट उपविभागीय अधिकारी मनोज लोणारकर, बाळापूर उपविभागीय अधिकारी अनिरूद्ध बक्षी, अकोला तहसीलदार सुरेश कव्हळे, बार्शिटाकळी तहसीलदार राजेश वझिरे व मूर्तिजापूर तहसीलदार शिल्पा बोबडे यांना, तसेच उपमुख्य कार्य अधिकारी समाधान वाघ, दिगंबर लोखंडे, हरीनारायणसिंह परिहार, प्रवीण गोळे, विशाल धोटे, विनोद सोनवणे यांना प्रशस्ती प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

लोकसेवा हक्क कायद्याची माहिती देणारे पथनाट्य कर्मचाऱ्यांनी सादर केले. कायद्याचे परिपूर्ण पालन करण्याविषयी प्रतिज्ञाही यावेळी घेण्यात आली.

 

कायद्याविषयी :

सेवेचा अधिकार म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळवण्याचा हक्क. सार्वजनिक प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, विविध सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संघटनांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची आणि नियमांची प्रत 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा 'आरटीएस महाराष्ट्र' मोबाईल ॲपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.

 

 

अर्ज कुठे करावा?

लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदाराने पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मध्ये आणि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

 

 ऑनलाईन अर्ज सुविधा:

'आपले सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) हे विविध विभागांच्या लोकसेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्यभरात ३२००० हून अधिक 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' (ASSK) कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, 'आरटीएस महाराष्ट्र' नावाचे मोबाईल ॲपदेखील वापरकर्त्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर - UIN) मिळतो, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होते.

 

जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण आणखी ९० दिवसांपर्यंत विलंब माफ करून अपील स्वीकारू शकते.

 

अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.

 

 ०००