सातकलमी कृती कार्यक्रमाचा आढावातक्रारींचा १०० टक्के निपटारा करा-       जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

 




 

 

 

 

 

 

 

 

सातकलमी कृती कार्यक्रमाचा आढावा

तक्रारींचा १०० टक्के निपटारा करा

-        जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला, दि. ११ : सातकलमी कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच, जिल्हा लोकशाहीदिन व आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त तक्रारींचा संबंधित सर्व विभागांनी १०० टक्के निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी आज येथे दिले.

 

राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रमात विविध कार्यालयांनी केलेल्या अंमलबजावणीचा ऑनलाईन बैठकीद्वारे आढावा घेताना ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, उपजिल्हाधिकारी अनिता भालेराव, उपजिल्हाधिकारी निखिल खेमनार, तहसीलदार गौरी धायगुडे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व इतर यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (इज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. अद्ययावत संकेतस्थळ,  सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारीचे निवारण, कार्यालयातील सोयी सुविधा, गुंतवणूक प्रसार आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या सातही उद्दिष्टांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. जनतेच्या तक्रारींचे निवारण हा महत्वाचा मुद्दा असून, त्या अनुषंगाने सर्व विभागांनी गांभीर्यपूर्वक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

जिल्हा लोकशाहीदिन उपक्रमात प्राप्त तक्रारींसंबंधी निराकरणाची कार्यवाही संबंधित विभागांनी सोमवारपूर्वी करावी. त्याचप्रमाणे, आपले सरकार पोर्टलवरही काही विभागांच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, भूमी अभिलेख, महावितरण आदी विभागांच्या तक्रारी प्रलंबित असल्याचे दिसते. त्यांचा तत्काळ निपटारा करावा. कामकाजात दुर्लक्ष कराल तर संबंधितांच्या वरिष्ठ स्तरावर कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कार्यालयांत सोयी- सुविधा, सर्व माहितीचे अद्ययावतीकरण आदी आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

०००

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन