प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधान व राष्ट्रीय पेन्शन योजना आढावा बैठक संपन्न असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन
अकोला,दि.9 (जिमाका)
- केंद्र शासनाच्या श्रम व
रोजगार मंत्रालय मार्फत असंघटीत कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व राष्ट्रीय पेन्शन योजना लघु व्यापारी योजना 12 सप्टेंबर 2019 पासुन सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत
लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर दरम्यान पेन्शन योजना सप्ताह साजरा करण्यात आला. या सप्ताहात
असंघटीत क्षेत्रातील प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधान योजनेत 6 हजार 439 कामगारांनी
आपली नाव नोंदणी केली असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांनी दिली.
प्रधानमंत्री
श्रमयोगी मानधन योजना व राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त असंघटीत
क्षेत्रातील कामगारांनी आपली नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी
नरेंद्र लोणकर यांनी केले.
यासंदर्भात
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, सहाय्यक कामगार आयुक्त आर.
डी. गुल्हाने, मत्स विकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुरेश
भारती नागरी सुविधा केंद्राच्या जिल्हा समन्वयक प्रिती शिंदे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
असंघटीत
कामगारांची नोंदणी नागरी सुविधा
केंद्रामार्फत (CSC) मार्फत स्वयंघोषणेच्या आधारे
करण्यात येईल. 18 ते 40 वयोगटातील लाभार्थ्यांनी 55 ते 200 रूपयापर्यंत प्रतिमहा
अंशदान भरावे लागेल वयाची 60 वर्ष पुर्ण झाल्यावर दरमहा 3 हजार रूपये मानधान
लाभार्थ्यांना मिळेल. लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वैवाहिक जोडीदाराला
योजना सुरू ठेवता येणार आहे. लाभार्थ्यांस या योजनेतुन बाहेर पडायचे असल्यास जमा केलेल्या अंशदानासह
व्याजाची रक्कम परत मिळणार आहे. यासाठी लाभार्थ्यांचे मासिक उत्पन्न 15 हजारापैक्षा कमी असावे.
यासाठी आधारकार्ड, बँकपासबुक (राष्ट्रीयकृत बँक किंवा IFSC कोड असलेली इतर कोणतीही
बँक) ,भ्रमणध्वनी (OTP) करीता स्वत: चा किंवा कुटूंबातील अन्य
व्यक्तीचा. पहिला मासिक अनुदान नागरीक सुविधा केंद्रावर रोखीने जमा करावे लागेल.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी लाभार्थ्यांना इतर कोणतेही शुल्क नागरी सुविधा केंद्रास
अदा करावे लागणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. असंघटीत कामगारांमध्ये व्यापारी , दुकानदार, रिक्षा चालक, घरकाम करणारे , फेरीवाले, गृह उद्योग करणारे, विटभट्टी कामगार, बांधकाम कामगार, मच्छीमार, भुमिहीन मजुर, शेतमजुर, चर्मोद्योग कामगार आणि
अन्य व्यवसायामध्ये काम करणारे असंघटीत कामगार यांचा समावेश आहे.
ही
योजना या पुढेही राबविण्यात येणार असल्यामुळे विविध संबंधीत विभागांनी नाव नोंदणी करण्यासाठी जनजागृतीसह विशेष
प्रयत्न करावे असे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांनी दिले.
०००००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा