पीयुसी सेवेसाठी आधारप्रमाणित मोबाईल क्रमांक आवश्यक

 

 

पीयुसी सेवेसाठी आधारप्रमाणित मोबाईल क्रमांक आवश्यक

अकोला, दि. 18 : पीयुसी सेवेसाठी वाहनमालकाचा आधार प्रमाणीकरण केलेला मोबाईल क्रमांक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

वाहन मालकांचे अद्ययावत संपर्क तपशील वाहन प्रणालीत उपलब्ध नसल्याने पीयुसी, विमा, दंड, कर (ई-चलान) आदी वाहनासंबंधी सूचना वाहनधारकांपर्यंत पोहोचविण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे पीयुसी सेवेसाठी वाहनमालकाचा आधार प्रमाणीकरण केलेला मोबाईल क्रमांक उपलब्ध नसेल तर पीयुसी सेवा देण्यात येणार नाही, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांनी केले आहे.

०००

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

    आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   या योजनांत ८५ टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in   या संकेतस्थळावर दि. १५ जुलैपूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडून अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.                         ...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा

ग्राम बाल संरक्षण समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण

इमेज
  अकोला दि. 11 ( जिमाका) - ग्राम बाल संरक्षण समिती सदस्यांचे एक दिवसीय प्रशिक्षण नुकतेच (दि.5) पार पडले. पंचायत समिती सभागृह , बार्शी टाकळी येथे हे प्रशिक्षण पार पडले. जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष यांच्याद्वारे हे प्रशिक्षण घेण्यात आले. या प्रशिक्षणास ग्राम बाल संरक्षण समिती सदस्य, सचिव, अंगणवाडी सेविका व पोलीस पाटील सहभागी झाले होते.  या कार्यशाळेत ग्राम बाल संरक्षण समितीची भुमिका,  कर्तव्य व जबाबदारी, लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012, बालविवाह कायदा,  बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या यंत्रणा. महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत बालकांसंबंधिच्या विविध योजना याबाबत माहिती देण्यात आली. जिल्हा बालसंरक्षण कक्ष सुनिल लाडुलकर, नितीन अहिर, सतिश राठोड, योगेंद्र खंडारे यांनी साधन व्यक्ती म्हणून काम पाहिले. या प्रशिक्षणासाठी  जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी चेके, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडुलकर, सुनिल सरकटे, सचिन घाटे, संगिता अभ्यंकर, रेवत खाडे, रेश्मा मुरुमकार यांनी सहाय्य केले. 00000
अधिक वाचा