जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2026-27 प्रारूप आराखड्याला मान्यता
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
अकोला, दि. 23 : जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 च्या 352 कोटी 86 लक्ष रू. निधीला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यात अधिकाधिक विकासकामांचा समावेश करून प्रस्ताव सादर करणे व मान्यता आदी कार्यवाही एप्रिल-मेपर्यंत पूर्ण करावी जेणेकरून निधी अखर्चित राहणार नाही, असे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, नितीन देशमुख, हरिश पिंपळे, साजिदखान पठाण, किरण सरनाईक, अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, पोलीस अधिक्षक अर्चित चांडक, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, मनपा आयुक्त सुनील लहाने आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्व लोकप्रतिनिधी विविध विषय मांडत असतात. त्यावर निर्णय होतात, निर्देश दिले जातात. अशा निर्देशांचे पालन दोन-तीन आठवड्यात पूर्ण झाले पाहिजे. वेळेत अनुपालन न होणे गंभीर आहे.
प्रत्येक आराखडा करताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेणे व पालन होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींची तक्रार आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. 2025-26 मधील आराखड्यातील निधीचे यंत्रणांना वितरण करण्यात आले आहे. नियोजित विकासकामे वेळेत पूर्ण करावीत. अखर्चित राहणा-या निधीबाबत अहवाल 15 फेब्रुवारीपूर्वी सादर करावा जेणेकरून निधीचे योग्य पुनर्विनियोजन करणे शक्य होईल. त्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात नरनाळा महोत्सव दि. 30 जानेवारी ते दि. 1 फेब्रुवारी दरम्यान होणार असून, महोत्सवाच्या यशस्वितेसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
श्री राजराजेश्वर मंदिर विकास आराखड्याला मान्यता
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणमध्ये 248.98 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 88 कोटी व अ. जमाती उपयोजनेसाठी 15.88 कोटी अशा एकूण 352.86 कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली. अकोल्याचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री राजराजेश्वर मंदिर विकास आराखड्याला बैठकीत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.
अनुपालनाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या सूचनांवर वेळीच कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
०००
ही टिप्पणी लेखकाना हलविली आहे.
उत्तर द्याहटवा