लेख महिलांमध्ये आत्मविश्वास पेरणारी योजना
लेख
महिलांमध्ये आत्मविश्वास पेरणारी योजना
विविध स्तरांत विभागल्या गेलेल्या स्त्रीजीवनाची व पर्यायाने
स्त्रियांच्या प्रश्नांची जाणीव ठेवून अनेकविध योजना राज्य शासनाकडून राबविल्या जातात.
आता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ ही नव्याने सुरू झालेली योजना महाराष्ट्रातील महिलाभगिनींना
आर्थिक स्वातंत्र्य व आत्मविश्वास देणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे.
कुटुंबात
अनेकविध भूमिका लीलया पार पाडत अविरत कष्टातून संसाराचा तोल सांभाळणारी भगिनी
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे तितकेच महत्वाचे असते. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून ‘मुख्यमंत्री-माझी
लाडकी बहीण योजना’ अंमलात
आणण्यात आली आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच आरोग्य व पोषणाची हमी
देणारी आहे. महाराष्ट्रात व्यापक स्तरावर राबविण्यात येत असलेली ही योजना महिला सक्षमीकरणाच्या
दिशेने उचलेलेले क्रांतिकारक पाऊल आहे.
योजनेत पात्र ठरणा-या महिलाभगिनींच्या
बँक खात्यात दरमहा थेट दीड हजार रूपये जमा केले जाणार आहेत. .राज्यातील 21 ते 65 या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना तसेच कुटुंबातील एका अविवाहित
महिलेला दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार
आहेत. या योजनेत महाराष्ट्रातील अधिकाधिक महिलाभगिनींचा समावेश होण्यासाठी अटी
शिथील करण्यात आल्या आहेत.
योजनेचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने तसेच
ऑफलाईन पद्धतीनेही करता येणार आहे. घरी बसून नारीशक्तीदूत ॲपद्वारे अर्ज करण्याची सुविधा
देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीवर ग्रामस्तरीय समिती कार्यान्वित करण्यात
आल्या असून, गावोगाव योजनांची प्रसिध्दी करण्यात येत आहे. ग्रामस्तरीय समित्यामार्फत महिला सभा घेऊन अधिकाधिक
महिलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मार्गदर्शन होत आहे. थोडक्यात, या योजनेच्या
लाभापासून एकही पात्र महिला वंचित राहू नये म्हणून शासन व प्रशासनाकडून सर्वंकष
प्रयत्न होत आहेत.
योजनेत
विवाहित,विधवा, घटस्फोटीत,परितक्त्या, निराधार आणि कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला लाभ.लागू आहे. २१ ते
६५ वर्ष वयोगटातील महाराष्ट्राच्या
रहिवासी असलेल्या व कुटुंबाचे वार्षिक
उत्पन्न अडीच लाखांच्या आत असलेल्या भगिनींना लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी बँक खाते असणे आवश्यक .आहे. पिवळे
व केशरी रेशनकार्ड
असल्यास उत्पन्न दाखला प्रमाणपत्रातून
सूट देण्यात आली आहे.अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यास 15
वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला
यापैकी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.परराज्यात जन्म झालेल्या
महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केला असल्यास
पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास
प्रमाणपत्र ग्राह्य
धरण्यात येणार आहे. अर्ज
करण्यासाठी कुठलेही शुल्क नाही. अत्यंत सुलभ अर्ज प्रक्रिया शासनाने उपलब्ध करून
दिली आहे.
अकोला जिल्ह्यातही 534 ग्रामपंचायत स्तरावर
व्यापक प्रसिद्धी करून योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यात आला आहे.
- हर्षवर्धन
पवार,
जिल्हा माहिती अधिकारी,
अकोला
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा