जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आरोग्य विभागाच्या विविध बैठका लिंगनिदान प्रतिबंधासाठी ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ राबवा पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - जिल्हाधिकारी



 

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आरोग्य विभागाच्या विविध बैठका

  लिंगनिदान प्रतिबंधासाठी ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ राबवा

पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

-         जिल्हाधिकारी  

अकोला, दि. 29 :  'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यानुसार कार्यवाहीसाठी  सोनोग्राफी सेंटरच्या अचानक तपासण्या, धाडी यांची संख्या वाढवावी, तसेच ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ राबवावी. त्याचप्रमाणे, कायद्याची व संबंधित उपक्रमांची प्रभावी जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.

 

 

जिल्हा एड्स नियंत्रण समिती, तंबाखूविरोधी अभियान, 'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत स्थापित समिती आदी विविध बैठका जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत झाल्या, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बळीराम गाढवे, डॉ. आशा मिरगे, मोहन खडसे, डॉ. सीमा तायडे, प्रतिभा अवचार, डॉ. विनोद करंजीकर, समितीच्या विधी समुपदेशक ॲड. शुभांगी ठाकरे, डॉ. मनीष शर्मा, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी दर्शन जनईकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना म्हणाल्या की, पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करावी. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती देणा-यास 1 लक्ष रू. बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीबद्दल, तसेच कायद्याबद्दल प्रभावी जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  

कोटपा कायद्यांतर्गत तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रत्येक शाळेत नोडल अधिकारी, तसेच कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. जागतिक तंबाखूविरोधी दिनानिमित्त  पोस्टर स्पर्धा, रील स्पर्धा असे उपक्रम आयोजिण्यात आले असल्याचे आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले.

एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात ६७ तपासणी व उपचार केंद्रे आहेत. कार्यक्रमांतर्गत ४ हजार ६०० रूग्णांना औषधोपचार दिला जात आहे. जिल्ह्यात एचआयव्हीबाधितांची संख्या घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. २०१५-१६ मध्ये तपासण्यांत आढळलेले बाधित ४३० होते. २०२५-२६ मध्ये तपासण्यांत १७३ बाधित आढळले. गर्भवती महिलांमधील बाधितांचे प्रमाणही घटले आहे. त्यात २०१५ मध्ये २१ बाधित होते. २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण ३ इतके आहे, अशी माहिती श्री. जनईकर यांनी दिली.  

एचआयव्ही नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २१० शिबिरे घेण्यात आली व ११८ महाविद्यालयात रेड रिबन क्लब स्थापण्यात आले. सायक्लोथॉन उपक्रम घेण्यात आला. हा उपक्रम यावर्षीही घेण्याची सूचना जिल्हाधिका-यांनी केली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एआरटी (अँटी रिट्रोव्हायरल थेरपी) सेंटर राज्यात उत्कृष्ट ठरल्याबद्दल या केंद्रातील सहका-यांना जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

०००

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ?

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन