नियोजन वृक्षलागवडीचे; जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत बैठक यंदा जिल्ह्यात ३१ लक्ष २८ हजार झाडे लावणार सर्व विभागांनी समन्वयाने उद्दिष्ट पूर्ण करावे - जिल्हाधिकारी वर्षा मीना






 

नियोजन वृक्षलागवडीचे; जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत बैठक

यंदा जिल्ह्यात ३१ लक्ष २८ हजार झाडे लावणार

सर्व विभागांनी समन्वयाने उद्दिष्ट पूर्ण करावे

-        जिल्हाधिकारी वर्षा मीना

अकोला, दि. 26 : राज्याच्या एकूण क्षेत्राच्या ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. जिल्ह्यात यंदा ३१.२८ लक्ष वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.

 

नियोजित वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जि प मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, महापालिकेच्या आयुक्त सुनील लहाने, जिल्हा उपवनसंरक्षक सुमंत सोळंके, उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, सामाजिक वनीकरण अधिकारी रोहित चौबे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना म्हणाल्या की, राज्याचे सध्याचे वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन अनुक्रमे १६.५३ टक्के व ४.७२ टक्के असे २१.२५ टक्के आहे. हे प्रमाण ३३ टक्क्यांवर नेल्यास राज्यातील हवामान बदलाने होणा-या विपरीत परिणामास आळा घालणे शक्य होईल. जमीनीची धूप कमी होईल व जलस्तरात वाढ होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ही मोहिम व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. शासकीय यंत्रणांबरोबरच विविध संस्थांचा, व्यक्तींचा सहभाग मिळवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील संस्थांना सहभागी करूनही व्यापक लोकसहभाग मिळवावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यातील वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने स्थळनिश्चिती, रोपांची उपलब्धता, स्थानिक प्रजातींची निवड, विभागनिहाय जबाबदा-या आदी परिपूर्ण नियोजन करावे.  उपक्रमात शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग मिळवावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले. उपक्रमाचे विविध टप्पे, नियोजन आदींबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

०००

 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ?

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन