भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाबाबत भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमात सुधारणा; मसुद्यासंदर्भात हरकती मागविल्या

अकोला, दि. 3(जिमाका)- भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संदर्भातील भरपाई व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2014 मधील नियम 18 मध्ये महसूल व वन विभागाच्या अधिसुचनेनुसार सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित मसुद्यासंदर्भात नागरिकांच्या हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती भुसंपादन काटेपुर्णा मोर्णा प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड यांनी दिली. .

            अधिसूचनेत म्हटल्याप्रमाणे, भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजती भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम 2014 मध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. त्याअनुषंगाने प्रस्तावित मसुदा जाहिर केला आहे. ते याप्रमाणे.

1.      भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क(दुसरी सुधारणा) नियम 2023 असे संबोधण्यात येईल.

2.      भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना द्यावयाची भरपाईची रक्कम दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व शंभर कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूली विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची पूर्वमान्यता घेऊनच निवाडा घोषीत करावा. तसेच उपनियम (3क) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित महसूली विभागाच्या विभागीय आयुक्तांमार्फत प्रारुप निवाडा पूर्व मान्यतेसाठी राज्य शासनासाकडे सादर करुन शासनाच्या पूर्वमान्यतेनेच जिल्हाधिकारी निवाडा घोषीत करील.

00000