पालकमंत्र्यांकडून विविध योजनांचा आढावा पीक विमा तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरावर बैठक घेणार शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून देणार - पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 








अकोला, दि. 22 : पीक विमा कंपनीने गत वर्षी खरीप हंगामात पंचनामे न करताच ‌प्रकरणे अपात्र ठरविल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत राज्यस्तरावरील यंत्रणेसमवेत पुढील दोन ते तीन दिवसांत बैठक घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी असून त्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिली.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात अतिवृष्टी, पीकविमा, पीक कर्ज आदींबाबत, तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण, युवा कौशल्य प्रशिक्षण, अन्नपूर्णा, वयोश्री, तीर्थदर्शन, बळीराजा सवलत व इतर योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ बी. वैष्णवी, पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, उपवनसंरक्षक कुमार स्वामी आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, पीक विम्याबाबतच्या तक्रारी पाहता संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. अतिवृष्टीने, तसेच सततच्या पावसाने झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई शेतकरी बांधवांना मिळवून दिली जाईल. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्यासाठी व त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरे घ्यावीत. कर्जाच्या पुनर्गठन योजनेत शेतक-यांची संमती न घेताच परस्पर पुनर्गठन केल्याच्याही तक्रारी आहेत. याबाबत तपास करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

खरीप पीक कर्जाचे जिल्ह्यात ८७ टक्के वितरण झाले आहे. पीक कर्जासाठी शेतक-याचा सिबिल स्कोर विचारात न घेता कर्ज द्यावे. भरडधान्य ज्वारी खरेदी केंद्रे जास्तीत जास्त वेळ चालू ठेवावीत जेणेकरून खरेदीला वेग येईल. खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत खासगी उद्योगांची 20 मनुष्यबळाची अट शिथील करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सर्व उद्योगांची बैठक घेऊन अधिकाधिक युवकांना योजनेचा लाभ द्यावा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेबाबत सर्व शिधा दुकानांवर प्रसिद्धीपत्रके लावावी. योजना गरजूंपर्यंत पोहोचावी. वयोश्री योजना, चाणक्य योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आदींचाही त्यांनी आढावा घेतला.

मूर्तिजापूर येथील यंत्रणा नादुरूस्त झाल्याने पाणीपुरवठ्यात अडथळे आले. ती तत्काळ पूर्ववत करून असे पुन्हा घडू नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

०००

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

विधानसभा निवडणूक 2024 - पूर्वपिठीका

स्वातंत्र्य सैनिकाची माहिती सादर करा

विधानसभा निवडणूकीसाठी 70 उमेदवारांचे अर्ज कायम