‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांविषयी चर्चा अपूर्णावस्थेतील कामे तत्काळ पूर्ण करा - खासदार अनुप धोत्रे

 

अकोला, दि. 25 : केंद्र शासनाच्या विविध योजनांतून जिल्ह्यात रस्ते, स्वच्छता व पाणीपुरवठ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अशी कामे मंजूर करण्यात आली. तथापि, अनेक कामे अद्यापही अपूर्णावस्थेत असून, आचारसंहितेपूर्वी ती पूर्ण करण्याचे निर्देश खासदार अनुप धोत्रे यांनी आज येथे दिले.  
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक खासदार श्री. धोत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि प मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक मनोज जाधव आदी उपस्थित होते.
खासदार श्री. धोत्रे म्हणाले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अशा अनेक योजनांद्वारे विकासकामांचे नियोजन करून चालना देण्यात आली. तथापि, ही कामे विहित कालमर्यादित पूर्ण झालेली नसल्याचे दिसते. प्रशासनाने कामात गती आणून ती तत्काळ पूर्ण करावीत. जलजीवन मिशनमध्ये अद्यापही 176 कामे अपूर्ण आहेत. एकात्मिक शक्ती विकास योजनेत वीजपुरवठा, उपकेंद्रे आदी  कामे तत्काळ पूर्ण करावीत. डिजीटल इंडिया लँड रेकॉर्डअंतर्गत जी कामे अपूर्ण आहेत, ती पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रत्येक तालुक्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश आमदार श्री. पिंपळे व आमदार श्री. भारसाकळे यांनी दिले. ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था असून, अनेकदा कंत्राटदार कामे अपूर्ण ठेवतात. अशा कामांबाबत स्वत: जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी भेटी देऊन पाहणी करावी. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यात कामे मुदतीत पूर्ण न करणे, दर्जा न राखणे आदी बाबी करणा-या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मनरेगा, समग्र शिक्षा अभियान, संयुक्त शाळा अभियान, निपुण भारत, राष्ट्रीय पोपण अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, अन्नपूर्णा योजना, ई- नाम पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदी विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
अनुपस्थितांना 'कारणे दाखवा' नोटीस
दिशा समितीच्या बैठकीला अनेक विभागप्रमुख अनुपस्थित असल्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
०००