पालकमंत्र्यांकडून विविध कामांचा आढावा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी 'स्पेशल ड्राईव्ह' घ्यावा - पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

अकोला, दि. २९ : नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ५० हजार मिळण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्यासाठी 'स्पेशल ड्राईव्ह' घ्यावा. एकही पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.


जिल्ह्यातील विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरिश पिंपळे, वसंत खंडेलवाल,
जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी आदी यावेळी उपस्थित होते.

अतिवृष्टी अनुदान वितरण कार्यवाही व पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा
पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी घेतला. प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला भरपाई मिळाली पाहिजे. पंचनामा प्रकियेत सहकार्य न करणाऱ्या, तसेच कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा. प्रोत्साहनपर अनुदान प्रत्येक पात्र व्यक्तीला मिळण्यासाठी स्वतंत्र ड्राईव्ह घेऊन कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

ते म्हणाले की, जिल्ह्यात आवश्यक तिथे पांदणरस्ते निर्माण होण्यासाठी मोहिम स्तरावर कामे करावी. पांदणरस्ते, शीवरस्त्याबाबत कार्यवाही करताना महसूल खात्याने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली तर तो वेळेत मिळाला पाहिजे. बंदोबस्त पुरविण्याचे अधिकार पोलीस निरीक्षकांना असावेत. जिल्हा कार्यालयाकडे प्रत्येकवेळी परवानगीसाठी फाईल पाठविण्याची गरज पडू नये जेणेकरून कार्यवाहीला गती येईल. वाळू धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. लिलाव प्रकिया राबविताना जीएसटी आदी सर्व बाबी सुस्पष्ट असाव्यात व नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे.

आता प्रत्येक महाविद्यालयात सेतू केंद्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असून, विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे तिथेच उपलब्ध होणार आहेत. ई-क्लास जमीनीवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत जिल्हा परिषदेने कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा यावेळी झाली. पुढील बैठक जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असून, यापूर्वी झालेल्या निर्णयांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेतला जाणार आहे.


०००