शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय; ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय; ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
अकोला, दि. २८ : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील बृहन्मुंबई वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमधील शासकीय जमिनींवरील ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची निवासी अतिक्रमणे काही विशिष्ट अटी व शर्तीवर नियमित करण्यात येणार आहेत.
निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्येः
पात्रताः ज्या नागरिकांनी ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर केवळ निवासासाठी अतिक्रमण केले आहे आणि जे सध्या तिथे वास्तव्यास आहेत, अशीच अतिक्रमणे नियमित केली जातील.
क्षेत्रफळ व शुल्कः ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल.
५०० ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० चौ. फुटांनंतरच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर प्रचलित बाजारमूल्याच्या १०% रक्कम आकारली जाईल.
१५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण या योजनेअंतर्गत नियमित केले जाणार नाही.
अर्जाची मुदतः पात्र अतिक्रमणधारकांना आपले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करता येईल.
आवश्यक पुरावेः निवासी पुराव्यासाठी ०१.०१.२०११ पूर्वीचे मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती किंवा इतर शासकीय दस्तऐवज (शिधापत्रिका वगळून) ग्राह्य धरले जातील. तसेच मागील एक वर्षाचा रहिवासी पुरावा असणे अनिवार्य आहे.
मालकी हक्कः नियमित झालेली जमीन पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-२' (नवीन शर्तीवर) म्हणून दिली जाईल. सदर जागा पुढील ५ वर्षांपर्यंत विक्री किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
अपवाद व मर्यादाः
नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन (Forest Land), धोकादायक क्षेत्रे (Landslide prone) आणि 'गायरान' जमिनीवरील अतिक्रमणे या धोरणांतर्गत नियमित केली जाणार नाहीत. गायरान जमिनीवरील पात्र भूमिहीन कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.
अंमलबजावणी यंत्रणाः
या प्रक्रियेसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्रात उपविभागीय अधिकारी आणि ग्रामीण भागात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. अर्ज केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे या समित्यांना बंधनकारक असेल.
"विकसित महाराष्ट्र २०४७" च्या ध्येयाकडे पाऊल टाकत, प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे या हेतूने सरकारने हे धोरण जाहीर केले आहे. जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी आपले अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे.
याव्दारे सर्व जनतेस आवाहन की वरील निकषाप्रमाणे संबंधीत ग्राम पंचायत अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करावे. तथापि, ३१ डिसेंबर २०२६ या दिनांकापर्यंत अर्ज न करणाऱ्या व्यक्ती तसेच इतर अपात्र व्यक्ती संस्था यांची अतिक्रमणे, त्यानंतर कोणत्याही दिनांकास निष्कासित करण्यासाठी पात्र राहतील याची नोंद घेण्यात यावी, असे आवाहन तहसीलदार कुणाल झाल्टे यांनी केले आहे.
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा