'जलसंचय जनभागीदारी' अंतर्गत जिल्ह्यात 60 हजार जलसंधारण कामे राबविणार प्रत्येक गावात किमान १० जलतारे; कृती आराखडे तत्काळ सादर करा - जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
'जलसंचय जनभागीदारी' अंतर्गत जिल्ह्यात
60 हजार जलसंधारण कामे राबविणार
प्रत्येक
गावात किमान १० जलतारे;
कृती आराखडे तत्काळ सादर करा
-
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
अकोला, दि. १९ : केंद्र शासनाच्या 'जलशक्ती अभियान: कॅच द रेन – जलसंचय जनभागीदारी ' या उपक्रमात जिल्ह्यात ६०
हजार जलसंधारण कामे राबविण्यात येणार असून, सर्व विभागांनी ३–४दिवसांत कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.
केंद्रीय
जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेत व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दूरदृश्य
प्रणालीद्वारे जलशक्ती अभियान (जलसंचय: जनभागिदारी 3.0) राबविण्याबाबत बैठक झाली. कामांच्या
प्राप्त उद्दिष्टानुसार विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनीही विभागातील जिल्हानिहाय आढावा
घेतला. अकोला जिल्ह्यात ६० हजार कामे राबविण्यात
येणार आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, महापालिका आयुक्त
सुनील लहाने, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अमोल मस्कर उपस्थित होते.
या
बैठकीत अकोला महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री. लहाने यांनी शहरी भागाच्या 3 हजार 800 संरचनांच्या लक्ष्यपूर्तीची
माहिती दिली.. ग्रामीण भागाचे एकूण लक्ष्य 55 हजार 984 संरचनांचे आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. श्री. नावंदर यांनी ग्रामविकास विभागाच्या 11 हजार 196 संरचनांच्या लक्ष्याचे नियोजन सांगितले.
प्रत्येक गावात किमान 10 जलतारे करावेत. प्रत्येक तालुक्याला जलतारे व रिचार्ज पिटचे लक्ष्य द्यावे. भूजल
सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने रिचार्ज शाफ्टची कामे करावीत. कृषी विभागाने जास्तीत जास्त जलतारे करावेत. सार्वजनिक
बांधकाम विभागाने शासकीय इमारतींवर छतावरील पावसाचे पाणी साठवण (रूफटॉप रेन वॉटर
हार्वेस्टिंग) करावे. तसेच महामार्ग व रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंच्या गटारांमधून
वाहणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासाठी रिचार्ज पिट करावेत. मृद व जलसंधारण विभागाने नाला
खोलीकरण,
नाला रुंदीकरण आणि बंधारा दुरुस्तीची कामे जास्तीत जास्त
करावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
1 जून 2026 ते 31 मे 2027 या कालावधीत
झालेली सर्व कामे JSJB: CTR पोर्टलवर
अपलोड करणे बंधनकारक आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा लॉगिन आयडी व पासवर्ड कृषी, मृद व जलसंधारण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, GSDA, पाणीपुरवठा आणि नगरविकास विभागांना दिला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या संरचना स्वतः पोर्टलवर
अपलोड कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
सर्व
विभागांनी पुढील 3–4 दिवसांत
लक्ष्यनिहाय नियोजन लेखी स्वरूपात सादर करावे. पुढील महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या
अध्यक्षतेखाली पुन्हा आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. केंद्राच्या प्रोत्साहन
योजनेनुसार देशाचे पाच विभाग करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा समावेश पश्चिम
विभागात आहे. पोर्टलवर नोंदवलेल्या पूर्ण संरचनांच्या संख्येवरून जिल्ह्यांची निवड
होईल.
देशातील
पहिल्या 15 जिल्ह्यांना (प्रत्येक विभागातून 3) प्रत्येकी ₹2 कोटी मिळतील. पुढील 15 जिल्ह्यांना
प्रत्येकी ₹1 कोटी मिळतील. त्यानंतरच्या 70 जिल्ह्यांना प्रत्येकी ₹25 लाख मिळतील. पहिल्या श्रेणीसाठी किमान 10,000 आणि इतर श्रेणींसाठी किमान 5,000 पूर्ण
संरचना आवश्यक आहेत. हा निधी जलसंधारणाची कामे आणि जनजागृतीसाठी वापरायचा आहे.
याशिवाय उत्कृष्ट राज्य, स्वयंसेवी
संस्था,
उद्योग आणि केंद्रीय विभागांचाही सन्मान केला जाणार आहे.
०००
.jpeg)
.jpeg)


टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा