'व्ही.बी.जी. राम जी' योजनेतून करा चारा पिकांची लागवड जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
'व्ही.बी.जी.
राम जी' योजनेतून
करा चारा पिकांची
लागवड
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
अकोला, दि. १७ : पावसामध्ये झालेली मोठी तूट, खरीप व रब्बी हंगामातील घटलेल्या पेरणीक्षेत्रामुळे पशुधनासाठी चारा
टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी 'विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' योजनेंतर्गत सार्वजनिक गायरान आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या
जमिनीवर चारा पिके लागवडीची कामे हाती घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत कमी पाण्यात, कमी कालावधीत येणाऱ्या आणि एकापेक्षा जास्त वेळा कापणी करता
येणाऱ्या ७ प्रमुख चारा पिकांचा आणि त्यांच्या सुधारित वाणांचा समावेश करण्यात आला
आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे संभाव्य
चारा टंचाई दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी
वर्षा मीना यांनी केले आहे.
यापूर्वी मान्य असलेल्या चारा
पिकांव्यतिरिक्त आणखी सात चारा पिकांचा समावेश करण्यासही मान्यता दिली आहे. दुष्काळाच्या
पार्श्वभूमीवर २७ ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चारा
लागवडीबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
एका हेक्टरसाठी मका लागवडीचा
अंदाजित खर्च ४७ हजार ३०७ रुपये, बाजरीसाठी ३५
हजार ५०५ रुपये, ज्वारीसाठी ४२ हजार ७७८ रुपये, नेपियर गवतासाठी ७६ हजार ३१ रुपये, तर लसूणघासासाठी १ लाख १३ हजार २९० रुपये निश्चित करण्यात
आले आहेत. या खर्चात मजुरी आणि साहित्याचा समावेश असून, पिकानुसार ७४ ते २७० मनुष्यदिवस रोजगार अपेक्षित आहे.
नव्या यादीत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास, बहुकापणी ज्वारी आणि बहुकापणी
बाजरी यांचा समावेश आहे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीत उत्पादन देणारी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या
पिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार आणि सिंचनाची उपलब्धता लक्षात घेऊन
पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य वाणांची शिफारस करायची आहे.
ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत कामांची अंमलबजावणी
होईल. मजुरांमार्फत शक्य असलेली कामे यंत्राद्वारे करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
शासनाने वैयक्तिक लाभार्थी आणि
सामूहिक जमिनीवर लागवडीसाठी प्रति १ हेक्टर क्षेत्राकरिता मजुरी आणि सामग्रीसह
अचूक आर्थिक मापदंड निश्चित केले आहेत.
या कामांची अंमलबजावणी
ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग
या तीन यंत्रणांमार्फत केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, चारा लागवडीच्या कामांना गती देण्यासाठी तालुका पशुसंवर्धन
व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना 'कार्यक्रम अधिकारी' म्हणून घोषित करून त्यांना सर्व प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार
देण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको किंवा
के.व्ही.के. यांसारख्या अधिकृत संस्थांकडून बियाणे खरेदी करता येईल. मात्र, मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी मजुरांमार्फत करता
येणारी कामे यंत्राद्वारे करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, एकाच क्षेत्रावर पुन्हा या योजनेतून चारा लागवडीचा लाभ घेता
येणार नाही.
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा