अकोला संवाद - जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला

श्री धर्मशाळा व धर्माळ संस्थानची शेतजमीन एक वर्षासाठी लागवडीसाठी देणार ; 15 ऑक्टोबरला जाहीर लिलाव अकोला, दि. 12 : तेल्हारा तालुक्यातील पाथर्डी येथील श्री धर्मशाळा व धर्माळ संस्थानच्या सुमारे पावणेतीन हेक्टर शेतजमीन एक वर्षासाठी लागवडीसाठी देण्यासाठी जाहीर लिलाव सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या देखरेखीत दि. 15 ऑक्टोबरला सकाळी 11.30 वा. संस्थानच्या कार्यालयात होणार आहे. इच्छूकांनी उपस्थित राहून सहभागी होण्याचे सहकार्य करावे, असे आवाहन संस्थानच्या प्रशासक तथा सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या निरीक्षक श्रीमती शुभांगी भोपळे यांचेव्दारे करण्यात आले आहे. सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशानुसार लिलावाची कार्यवाही संस्थानचे प्रशासक तथा सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाचे निरीक्षक यांच्या देखरेखीत होईल. गट क्र. 19 मधील 0.29 हेक्टर आर व गट क्र.226 मधील 2 हेक्टर 63 आर. या शेतजमीनीचा जशी आहे त्या स्थितीत लिलाव होईल. जमिनीचा वापर कृषी उद्देशासाठीच व्हावा. एक वर्षासाठी लिलाव होईल. बोली लावण्यासाठी पाथर्डी येथील सेंट्रल बँकेत 500 रू. सहभाग शुल्क भरणे आवश्यक आहे. जाहीर लिलावात बोली बोलण...

महिला शेतकरी : कायदेशीर ओळख अनिल आलुरकर उपसंचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती. २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६’ विधेयक पारित केले आहे. त्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, समान अधिकार आणि शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शेतकरी महिला प्रमाणपत्र देण्याच्या विशेष उपक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या उपक्रमाविषयी ही माहिती... महाराष्ट्र हे भारत...

संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी १२५ कोटी ८४ लक्ष रू. चा आराखडा जिल्ह्यात ७३९ गावांत २ हजार २१९ उपाययोजना; आराखडा शासनाला सादर अकोला, दि. १२ : जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १२५ कोटी ८४ लाख ४ हजार रुपयांचा एकूण खर्च असणारा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर केला असून, पुढील मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर यांच्यासह भूजल सर्वेक्षण वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीसह आराखडा पाठविण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील एकूण ७३९ गावांमध्ये २ हजार २१९ विविध उपाययोजना राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या आराखड्यानुसार तालुकानिहाय गावे आणि त्यासाठी प्रस्तावित निधी पाहता, अकोला तालुक्यातील १३७ गावांमध्ये ४९९ उपाययोजना प्रस्तावित असून, अंदाजे खर्च ६८ कोटी २६ लाख ४५ हजार रु. आहे. बार्शिटाकळी तालुक्यातील १२५ गावांच्या ४३४ उपाययोजनांसाठी १३ कोटी ७५ लाख ८६ हजार रु. खर्च अपेक्षित आहे. बाळापूर तालु...

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेंतर्गत जमीन विक्रीसाठीचे प्रस्ताव आमंत्रित ; समाज कल्याण विभागाचे आवाहन अकोला, दि. 12 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 14 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयानुसार सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत ज्या शेतमालकांना आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक मालकीची शेतजमीन शासनास विक्री करावयाची आहे, अशा शेतमालकांनी आपले जमीन विक्रीचे प्रस्ताव समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त एम. जी. वाठ यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. योजनेचे प्रमुख निकष व अटी पुढीलप्रमाणे आहे- ही योजना फक्त वैयक्तिक मालकीच्या शेतजमिनीसाठीच लागू आहे. ई-क्लास जमीन, गावठाण जमीन आणि शासकीय जमिनीसाठी ही योजना लागू होणार नाही. विक्रीसाठी प्रस्तावित असलेल्या शेतजमिनीवर कोणताही कायदेशीर बोजा, कर्ज किंवा तगादा नसावा. इच्छूक शेतमालकांनी जमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि आज रोजीचे मूल्यांकन यासह प्रथम समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. इच्छूक शेतमालकांनी समाज कल्याण कार्यालया...

अकोला जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन ; रब्बी हंगामात जास्त पाणी लागणारी पिके घेणे टाळा अकोला, दि. 12 : यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या कमी पावसामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. आगामी काळात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत, यासाठी प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन तसेच अकोल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. तुषार जाधव यांनी शेतकरी बांधवांसाठी रब्बी हंगामात जास्त पाणी लागणारी पिके न घेण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाची प्राथमिकता पिण्याचे पाणी : मानवी जीवन आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे उपलब्ध खाजगी विहिरी देखील अधिग्रहित केल्या जाण्याची शक्यता बळावली आहे. अशा स्थितीत पाण्याचा उपसा केल्यास पिकांना पुरेसे पाणी मिळणार नाही आणि पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. शेतकऱ्यांना प्रशासनाचे महत्त्वाचे आवाहन : पिकांचे नियोजन : शेतकऱ्यांनी चालू रब्बी हंगामामध्ये जास्त ...

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सण-उत्सव साध्या पध्दतीने साजरा करावे- जिल्हाधिकारी वर्षा मीना प्रशासन आणि सार्वजनिक मंडळांची बैठक कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून उत्सव साजरा करावा अकोला, दि 10 : जिल्‍ह्यातील सातही तालुक्यात दुष्काळाचे सावट असून पाणी, चारा टंचाईचे संकट ओढावलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी दिवसांत येणाऱ्या नवदुर्गा उत्सव, विजयादशमी, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आदी सण-उत्सव साजरे करताना शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने उपक्रम राबवावे. मिरवणूक व मंडळाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मदत निधीचे संकलन, पाण्याची बचत, पाण्याच्या स्त्रोतांचे संवर्धन, ग्रामीण भागातील पारंपारिक वाद्यांचा उपयोग आदी उपाययोजनांबाबत व्यापक जनजागृती करुन साध्या पध्दतीने सण उत्सव साजरा करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज केले. नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी सण उत्सवात कायदा व सुव्यस्था संदर्भात बैठक संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, मनपा आयुक्त डॉ.सुनील लहाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठ...

केंद्रीय पथकाकडून महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाहणीसाठी दौरा सुरू 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथकाचा महाराष्ट्र दौरा वाशिम येथे शुक्रवारी पाहणी मुंबई, दि. 8 : खरीप हंगाम 2026 मधील दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार असून, पाऊस, पीक नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याच्या स्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. केंद्राच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल हे या पथकाचे प्रमुख आहेत. केंद्र शासनाच्या कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग आणि अन्य संबंधित विभागांतील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा पथकात समावेश आहे. राज्य शासनाकडून दुष्काळी स्थितीचे सविस्तर सादरीकरण केंद्रीय पथकाच्या मुंबईतील आगमनानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प...

यंदा ‘जिल्हा ग्रंथोत्सव’ पातूरमध्ये ग्रंथदिंडी, ग्रंथप्रदर्शन, ग्रंथविक्री, परिसंवाद आणि कवीसंमेलन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. प्रतिमा इंगोले यांच्या अध्यक्षतेत उद्घाटन अकोला, दि. 8 : अकोल्याच्या सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्वपूर्ण ठरलेला ‘अकोला जिल्हा ग्रंथोत्सव’ यंदा पातूरमधील डॉ. एच.एन. सिन्हा कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात दि. 12 व 13 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यात ग्रंथप्रदर्शन, ग्रंथविक्री, परिसंवाद, कवीसंमेलन व वाचन संस्कृतीला चालना देणा-या उपक्रमांची रेलचेल असेल. मान्यवरांच्या उपस्थितीत दि. 12 ऑक्टोबरला रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रंथपूजन व ग्रंथदिंडीने ग्रंथोत्सवाचा प्रारंभ होईल. पातूर येथील श्री सिदाजी महाराज मंदीर पातूर ते कार्यक्रमस्थळ असा ग्रंथदिंडीचा मार्ग राहणार आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रतिमा इंगोले अध्यक्षस्थानी असतील. पहिल्या दिवशी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे व्यवस्थापन कौशल्य’ या विषयावरील व्याख्यान, अडम धडम हा विनोदी कार्यक्रम, ‘डळमळणारी शेतीव्यवस्था’, ‘व्यसनमुक्तीसाठी युवकांची भूमिका’ या व...

      उपसा सिंच नाबरोबरच आता तरणतलावांवरही तत्काळ बंदी सुधारित आदेश अकोला, दि. ८ ; जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत , यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नवीन विहिरी , बोअरवेल खोदणे , जलप्रकल्पांमधून शेती व उद्योगांसाठी पाणी उपसा करणे , सार्वजनिक बांधकामांसाठी पाण्याचा वापर करणे याबरोबरच तरणतलाव सुरू ठेवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी याबाबत सुधारित आदेश लागू केला आहे. हा आदेश टंचाई कालावधी संपेपर्यंत संपूर्ण अकोला जिल्हा कार्यक्षेत्रात लागू राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही खाजगी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदण्यास पूर्ण बंदी असेल. पूर्वपरवानगीशिवाय खोदकाम केल्यास मशीन आणि साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. जिल्ह्यातील लहान , मध्यम व मोठ्या ...

  विशेष लेख                                                                                                     दुष्काळावर मात : हवी सर्वांची साथ                                                                                    अनिल आलुरकर                         ...