उपसा सिंचनाबरोबरच आता तरणतलावांवरही तत्काळ बंदी सुधारित आदेश

 

 

 

उपसा सिंचनाबरोबरच आता तरणतलावांवरही तत्काळ बंदी

सुधारित आदेश

अकोला, दि. ८ ; जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये आणि सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत, यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

नवीन विहिरी, बोअरवेल खोदणे, जलप्रकल्पांमधून शेती व उद्योगांसाठी पाणी उपसा करणे, सार्वजनिक बांधकामांसाठी पाण्याचा वापर करणे याबरोबरच तरणतलाव सुरू ठेवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी याबाबत सुधारित आदेश लागू केला आहे. हा आदेश टंचाई कालावधी संपेपर्यंत संपूर्ण अकोला जिल्हा कार्यक्षेत्रात लागू राहणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागांत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही खाजगी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदण्यास पूर्ण बंदी असेल. पूर्वपरवानगीशिवाय खोदकाम केल्यास मशीन आणि साहित्य जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नदी, नाले आणि कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून  उद्योग, व्यावसायिक कारणांसाठी आणि शेती सिंचनासाठी पाणी उपसा करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणी साठा केवळ पिण्यासाठी (टँकर भरणे, प्रादेशिक नळ योजना) आणि पशुधनासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सार्वजनिक बांधकामांसाठी (उदा. रस्ते व शासकीय बांधकामे) पाणी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा, तालुका व ग्राम स्तरावरील सर्व स्विमिंग पूल (तरणतलाव) तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंत्राटदाराविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ मधील कलमांनुसार कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच, त्यांचे पंप, पाईपलाईन आणि बोअरवेल मशीन यांसारखी पाणी उपसा साधने जप्त केली जातील.

 ०००