दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी तालुका पातळीवर तहसीलदारांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

 दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी तालुका पातळीवर तहसीलदारांची 'नोडल अधिकारी' म्हणून नियुक्ती; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

अकोला, दि.५ : अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि संनियंत्रण राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना  यांनी आज  अधिकृत आदेश जारी करून जिल्ह्यातील सर्व संबंधित तहसीलदारांची त्यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी 'तालुकास्तरीय समन्वयक-सह-नोडल अधिकारी  म्हणून नियुक्ती केली आहे.


आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून तालुकास्तरावरील शासकीय यंत्रणा अधिक गतीमान करणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण सुनिश्चित करणे, हा या नियुक्तीमागील मुख्य उद्देश आहे.


तहसीलदारांवर सोपविण्यात आलेली मुख्य जबाबदारी व कामकाज:

* विभागीय समन्वय व आढावा: तालुक्यातील सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि क्षेत्रीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून पिण्याचे पाणी, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पशुधनाचा चारा, पीक परिस्थिती, रोजगार व वीजपुरवठा या बाबींचा नियमित आढावा घेणे.
* तालुका दुष्काळ नियंत्रण कक्ष (Helpdesk): तालुकास्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापित करून नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, अडचणी व मागण्यांची नियमित नोंद ठेवणे व माहिती अद्ययावत राखणे.
* तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही: प्राप्त झालेल्या तक्रारी संबंधित तालुकास्तरीय विभागाकडे त्वरित कार्यवाहीसाठी पाठवून, त्याचा अनुपालन अहवाल जिल्हा वॉर रूम कक्ष, अकोला यांच्याकडे सादर करणे.
* गंभीर परिस्थितीबाबत तात्काळ सूचना: कार्यक्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर टंचाई, टँकरची आवश्यकता किंवा चाऱ्याची कमतरता अशी कोणतीही संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाल्यास, साप्ताहिक आढाव्याची प्रतीक्षा न करता तात्काळ जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांना अवगत करणे.

कामात कसूर केल्यास कायदेशीर कारवाईचे निर्देश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित विभाग किंवा अधिकाऱ्यांकडे पाठविलेली बाब विहित कालावधीत निकाली काढण्यात आली नाही किंवा कामात कसूर झाल्याचे निदर्शनास आले, तर तहसीलदार त्याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जिल्हा वॉर रूमकडे पाठवतील. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करून 'आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५' तसेच प्रचलित शासकीय नियम व निर्देशानुसार आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तालुका पातळीवरील या नियुक्तीमुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांना गती मिळून प्रशासकीय कामात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

--