गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना आता अधिक सर्वसमावेशक
गोपीनाथ
मुंडे शेतकरी अपघात योजना
आता अधिक सर्वसमावेशक
अकोला, दि. ६
: कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या "गोपीनाथ मुंडे
शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने" मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा
करून ही योजना आता अधिक सर्वसमावेशक व विस्तारित स्वरूपात पुन्हा लागू करण्यास
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषि
विभागातर्फे निर्गमित करण्यात आला आहे.
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुषार जाधव म्हणाले की, पूर्वी ही योजना केवळ ७/१२ उतारा असलेल्या खातेदार शेतकरी व त्यांच्या
कुटुंबातील एका व्यक्तीसाठी लागू होती. परंतु, आता शेती
व्यवसायात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या घटकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी या योजनेची
व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
आता या योजनेत राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार
शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, महाराष्ट्र
महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत
"महिला शेतकरी" प्रमाणपत्र प्राप्त महिला शेतकरी आणि त्यांच्या
कुटुंबातील १० ते ७५ वयोगटातील सर्व सदस्यांना (आई-वडील, पती/पत्नी,
मुलगा, अविवाहित मुलगी, घटस्फोटीत मुलगी व विधवा मुलगी) या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अपघाताच्या स्वरूपानुसार आर्थिक मदत : अपघाती मृत्यू: २ लक्ष रू.,
अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाल्यास:
२ लक्ष रू., अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय
निकामी झाल्यास: २ लक्ष रू., अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक
हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास: एक लक्ष रू.
या योजनेत रस्ता,
रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू,
जंतूनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, वीजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज
पडून मृत्यू, खून, उंचावरून पडून
मृत्यू, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून
झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे जखमी/मृत्यू,
बाळंतपणातील मृत्यू, दंगलीतील
मृत्यू/अपंगत्व, आकस्मिक अपघातामुळे झालेला अंतर्गत
रक्तस्त्राव आणि उष्माघात हे सर्व अपघात या योजनेअंतर्गत ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
लाभ मिळण्यासाठीची कार्यपद्धती:
अपघात
घडल्यास संबंधित शेतकरी/भूमिहीन शेतमजूर/महिला शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील
वारसदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव ०२ महिन्यांच्या आत संबंधित
तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे, असे डॉ. जाधव
यांनी सांगितले.
अर्जांची छाननी
करून तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीच्या माध्यमातून ३०
दिवसांच्या आत लाभ देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात
थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (D.B.T.) अनुदानाची रक्कम जमा
केली जाईल.
या सुधारित
आणि विस्तारित योजनेचा जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी, भूमिहीन
शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही
त्यांनी केले.
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा