अकोला संवाद - जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला

      पीएम यशस्वी   टॉप क्लास एज्युकेशन इन स्कूल शिष्यवृत्ती योजना अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला दि. 6 : केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणा-या गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळावे या उद्देशाने ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पीएम यशस्वी   टॉप क्लास एज्युकेशन इन स्कूल शिष्यवृत्ती योजना राबवली जात आहे.   त्यात इयत्ता ९ वी ते ११ वी वर्गात शिकणा-या व पालकांचे उत्पन्न एकुण अडीच लाखांहून कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्ती मिळण्याकरिता नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर https://scholarships.gov.in मागविण्यात आले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील २०१ शाळांची व ८७ कनिष्ठ महाविद्यालय योजनेसाठी निवड करण्यात आली असुन ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे योजनेत इयत्ता ९ वी ते १० वी वर्गात शिकणा-या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ७५ हजार आणि ११ वीच्या विद्यार्थ्यांना १ लाख २५ हजार रू. आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधारपत्र, गुणपत्रक, शाळा प्रवेश ...

 विशेष लेख पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना केवळ दिलासा नव्हे, कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा महाराष्ट्रातील शेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हवामानातील अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्या कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. अशा वेळी शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या कर्जमुक्ती योजना केवळ आर्थिक मदतीच्या चौकटीत पाहता येत नाहीत; त्या शेतकऱ्याच्या मनातील विश्वास पुन्हा जागविण्याचा प्रयत्न असतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला आहे. कर्जमाफी हा शब्द अनेकदा चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र, कर्जमुक्तीचा खरा अर्थ केवळ थकबाकी कमी करणे एवढाच नसतो. त्यामागे शेतकऱ्याला नव्याने उभे करण्याचा व्यापक उद्देश असतो. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याची निर्णयक्षमता मर्यादित होते. पुढील हंगामासाठी दर्जेदार बियाणे घेण्यापासून ते आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यापर्यंत प्रत्य...

  जिल्हास्तरीय लोकशाहीदिन ६ जुलै रोजी अकोला, दि. ३ : जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन व दिव्यांग लोकशाही दिनाचे आयोजन दि. ६ जुलै    रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात तिस-या माळ्यावरील बैठक कक्षात करण्यात आले आहे.   दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन व दिव्यांग लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या सोमवारी तालुकास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन तहसील स्तरावर होते. तालुका लोकशाही दिनानंतर एक महिन्याने जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन उपक्रमासाठी अर्ज करता येतो. लोकशाहीदिनाच्या १५ दिवस आधी अर्ज पाठविणे आवश्यक असते. ०००

    विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विविध केंद्रांना भेटी; बीएलओच्या कामांचा आढावा प्रत्येक पात्र मतदाराची अचूक नोंद घ्यावी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना अकोला, दि. ३ : मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून त्या अनुषंगाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी विविध मतदान केंद्रांना भेट देऊन मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या कामांचा आढावा घेतला. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या माध्यमातून मतदाराचे गणनापत्र भरुन घेण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात सर्वदूर सुरू आहे. त्याअनुषंगाने मोहिमेच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज अकोला शहर, बाळापूर, तसेच पातूर तालुक्यातील केंद्रांना भेट दिली. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी महेश परंडेकर, उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे, तहसीलदार कुणाल झाल्टे, वैभव फरतारे यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने फॉर्म वितरण,   नागरिकांकडून परिपूर्ण माहिती भरून घेणे व त्यानुसार माहितीचे डिजिटायझेशन ही सर्व कामे...

  माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव अभियान   मूर्तिजापूर पंचायत समितीत मेळावा; सरपंच, ग्रामसेवकांचा सहभाग अकोला, दि. ३ : "माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव अभियान 2026-27" ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने मूर्तिजापूर पंचायत समिती येथे तालुकास्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी आमदार हरीश पिंपळे होते.   तालुक्यातील सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून एकत्रितपणे कार्य करावे, असे आवाहन श्री. पिंपळे यांनी यावेळी केले. तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी अभियानातील 58 निर्देशांकांनुसार ग्रामपंचायतींनी करावयाच्या कामांची सविस्तर माहिती दिली. तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी असलेल्या ₹5 कोटी, ₹3 कोटी आणि ₹2 कोटींच्या पारितोषिकांसह विभागीय व जिल्हास्तरीय पुरस्कार योजनांची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.   अभियाना...

      ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ; जिल्ह्यातून २९ हजारहून अधिक कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड   अकोला, दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विभागातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पुढाकार घेऊन कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत शंभर टक्के माहिती अपलोड करुन एक आदर्श ठेवला आहे. अकोला जिल्ह्यातून 29 हजार 885 खाती अपलोड करण्यात आल्याचे उपनिबंधक कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले. या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून. या समितीत संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांचा समावेश आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्ह...

    पॉश कायदा अंमलबजावणीचा आढावा; वन स्टॉप सेंटरची पाहणी जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांत एका महिन्यात समित्या स्थापन करा -          राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर अकोला, दि. २ : जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये पॉश कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापण्याची कार्यवाही एका महिन्यात पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विजया रहाटकर यांनी आज येथे दिले. पॉशअंतर्गत समिती, महिला व बालविकास यंत्रणा व संबंधित यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा श्रीमती रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव दीनानाथ दाभाडे, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, आयोगाचे उपसंचालक रामावतार सिंह, महापालिकेचे आयुक्त सुनील लहाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे, पर्यवेक्षकीय अधिकारी गिरीश पुसदकर आदी उपस्थित होते. श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, जिल्ह्यात ६१२ तक्रार निवारण समित्...

    पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक कार्यालयीन समित्यांनी अधिक सक्रिय व्हावे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर अकोला, दि. २ : प्रत्येक कामाचे ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारे असले पाहिजे. त्यादृष्टीने पॉश कायद्यांतर्गत आस्थापनांमध्ये स्थापित तक्रार निवारण समित्यांनी अधिक जागरूक राहून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज येथे केले.   कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण (पॉश ऍक्ट) कायद्याबाबत कार्यशाळा श्रीमती रहाटकर यांच्या उपस्थितीत नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव दिगंबर दाभाडे, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, आयोगाचे उपसंचालक रामावतार सिंह, नंदिता प्रधान, महापालिकेचे आयुक्त सुनील लहाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे, पर्यवेक्षकीय अधिकारी गिरीश पुसदकर आदी उपस्थित होते.   श्रीमती रहाटकर म्हणाल्य...

    बळीराजाला बळ देण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी यांच्या दुष्टचक्रात अ़़डकलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये पुन्हा जगण्याची उमेद निर्माण करण्यासाठी 'शेतकरी कर्जमुक्ती' हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी पाऊल ठरते. कर्जमुक्ती म्हणजे केवळ बँकांचे देणे माफ करणे नव्हे, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा नव्याने बळकटी देणारी एक संजीवनी असते.   कृषी क्षेत्रातील कर्जमुक्तीची आवश्यकता आणि महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा तो बँकेच्या दृष्टीने थकबाकीदार बनतो. थकबाकीदार झाल्यामुळे त्याला पुढील हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळणे बंद होते. पर्यायाने, शेती चालू ठेवण्यासाठी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याचे बँक खाते पुन्हा 'नियमित' होते, ज्यामुळे त्याला नव्या दमाने शेती करण्यासाठी बँकांकडून अधिकृत पतपुरवठा उपलब्ध होतो. याशिवाय, कर्जबाजारीपणामुळे ग्रामीण भागात निर्माण होणारा मानसिक...