पोस्ट्स

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू अकोला, दि. ४ : मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातून नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसाह्य सहजपणे उपलब्ध व्हावे यासाठी अकोल्यात सहायता कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या प्रकरणांची माहिती जिल्ह्यातच उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती अधिक्षक श्याम धनमने यांनी दिली. गरजू नागरिकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक कागदपत्रांसह मुख्यमंत्री वैद्यकीय निधी सहायता कक्षात सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. ०००

भूमीअभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयात भू-प्रणाम केंद्रांचा शुभारंभ जलद, सुलभ सेवा

इमेज
  भूमीअभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयात भू-प्रणाम केंद्रांचा शुभारंभ जलद, सुलभ सेवा अकोला, दि. ४ :   राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील ३० उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयांच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुविधेसाठी अद्ययावत सोयींसह भू-प्रणाम केंद्र स्थापित करण्यात आले. त्यात अकोल्याचा समावेश असून, येथील   केंद्राचे व्हर्च्युअल उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक भारती खंडेलवाल यांच्या मार्गदर्शनात भू प्रणाम केंद्र कार्यरत राहणार आहे. यावेळी भूमी अभिलेख उपअधीक्षक पंकज पवार यांच्यासह कार्यालयाचे कर्मचारी, नागरिक आदी उपस्थित होते   नागरिकांच्या सेवेसाठी केंद्रात सेतू सेवा केंद्रही कार्यान्वित करण्यात आले असून, नागरिकांना भूमी अभिलेखविषयक सर्व प्रकारच्या सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३० कार्यालये निवडण्यात आली. त्यात अकोला कार्यालयाचा समावेश आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी स्वागत कक्ष, अभ्यागत कक्ष, स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही, सूचनाफलक, फर्निचर, संगणक आदी सुविधा आहेत. नागर...

हमीदराने हरभरा खरेदीसाठी २२ केंद्रांवर नोंदणी सुरू

हमीदराने हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी सुरू अकोला, दि. ४ : नाफेडतर्फे आधारभूत किंमत योजनेत हमीदराने हरभरा खरेदीसाठी अकोला व वाशिम जिल्ह्यात २२ केंद्रांवर नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती अकोला व वाशिम जिल्हा पणन अधिकारी एम. जी. काकडे यांनी दिली.   हंगाम २०२४-२५ मध्ये केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेत हरभरा खरेदीसाठी दि. २५ एप्रिलपर्यंत नोंदणी सुरू राहील. शेतक-यांनी आधारपत्र, सातबारा, ऑनलाईन पीकपेरा, आधार जोडणी असलेल्या बँक खातेपुस्तिकेची छायाप्रत, भ्रमणध्वनी क्रमांक आदी कागदपत्रांसह संबंधित खरेदी केंद्रावर जाऊन हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तालुका शेतकी सहकारी खरेदी विक्री समित्यांची बाळापूर, वाडेगाव, बार्शिटाकळी, पातूर, मालेगाव आदी कार्यालये, आलेगाव येथे शत्रूंजय शेतकरी उत्पादक कंपनी, कवठा येथे ॲग्रीस्टॉक शेतकरी उत्पादक कंपनी, बेलखेड येथील शेतकरी उत्पादक कंपनी, पारस येथे स्व. वसंतराव दांदळे खासगी कृषी उत्पादक कं., वक्रतुंड शेतकरी उत्पादक कं., थार एमआयडीसी, आगर रस्ता येथील अनंतकोटी कृषी उत्पादक कं., विवरा येथे जय पुंडलिक माऊली कृ. उ. कं., ए. ए. ...

मृद व जलसंधारण कामांचे ‘मॅपिंग’ करण्यासाठी शिवार फेरी नियोजनासाठी बैठकांना सुरूवात

इमेज
 (छायाचित्र - सोनाळा या गावातील गत पावसाळ्यातील दृश्य) ---------------------- मृद व जलसंधारण कामांचे ‘मॅपिंग’ करण्यासाठी शिवार फेरी नियोजनासाठी बैठकांना सुरूवात अकोला, दि. 3 : राज्यात गत वर्षात झालेल्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी होणार असून, यासंबंधीच्या ३९ प्रकारांच्या कामांचे मॅपिंग करण्यासाठी शिवारफेरी काढण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने नियोजनासाठी तालुकास्तरीय बैठकांना सुरूवात झाली आहे. अकोला तालुक्याची बैठक उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांच्या अध्यक्षतेत झाली. उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी सचिन वानरे, जलसंधारण अधिकारी प्रियांका पंडे, गटविकास अधिकारी एम. डी. मुंडे, तालुका कृषी अधिकारी विजय कोकणे आदी उपस्थित होते. दि. ३१ मेपूर्वी सर्व कामे पूर्ण होतील असे नियोजन करण्याचे निर्देश डॉ. जावळे यांनी दिले. शिवारफेरी कार्यक्रमात प्रत्येक गावात पथकप्रमुखांसह सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल, प्रगतीशील शेतकरी, रोजगारसेवक, पाणलोट कार्यकर्ते आदींचा सहभाग असेल. कामांचे मॅपिंग व प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणीसाठी ‘एमएसआरएसी’ने मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले असून, कामांचे उपग्...

जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते अनाथ बालकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप

इमेज
    जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते अनाथ बालकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप अकोला, दि. 3 : राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयातर्फे अनाथ बालकांसाठी विशेष मोहिम राबवून, ३५ बालकांची प्रमाणपत्रे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचे वितरण जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या हस्ते आज झाले. मोहिमेत जिल्ह्यातील अनाथ बालकांच्या प्राप्त माहितीवरून जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातर्फे त्यांच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्जांची पूर्तता करून घेण्यात आली. त्याच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून मान्यता मिळवून ३५ बालकांची प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांच्या हस्ते आज १७ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. यावेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर, बालकल्याण समिती सदस्य प्रांजली जैस्वाल, बाल न्याय मंडळ सदस्य ॲड. सारिका घिरणीकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडूलकर, महेंद्र गणोजे, सुनील लाडूलकर, अक्षय चतरकर तसेच बालक, पालक उपस्थित होते. उर्वरित प्रमाणपत्रांचे वाटप तहसील स्तरावर होणार आहे. जिल्हाधिका-यांनी यावेळी बालकांशी संवाद साध...

आस्थापनांनी महिला तक्रार निवारण समिती गठित करावी जिल्हा महिला व बालविकास अधिका-यांचे आवाहन

      आस्थापनांनी महिला   तक्रार   निवारण समिती गठित करावी जिल्हा महिला व बालविकास अधिका-यांचे आवाहन     अकोला , दि. 3 : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस    प्रतिबंध कायद्यानुसार ,   10   किंवा   10   पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनेमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय , निमशासकीय , सार्वजनिक , खासगी आस्थापनांनी अशा समितीचे गठन करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे. शासकीय , निमशासकीय कार्यालय ,   संघटना ,   महामंडळे ,   आस्थापना ,   स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था अशा सर्व आस्थापना ,   तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र ,   संघटना किंवा खाजगी उपक्रम/संस्था ,   एंटरप्रायजेस ,   अशासकीय संघटना ,   सोसायटी ,   ट्रस्ट , उत्पादक ,   पुरवठा ,   वितरण व विक्री यासह वाणिज्य ,   व्यावसायिक ,   शैक्षणिक ,   करमणूक ,   औद्योगिक...

डिलीव्हरी बॉय, फ्रीलान्सर्सचा समावेश असंघटित कामगारांना विमा व सुरक्षा योजनांचा लाभ ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक

  डिलीव्हरी बॉय, फ्रीलान्सर्सचा समावेश असंघटित कामगारांना विमा व सुरक्षा योजनांचा लाभ ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक अकोला, दि. ३: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यास त्यांना विनामूल्य अपघात विमा संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ, सरकारी योजनांशी थेट जोडणी, तसेच भविष्यातील कल्याणकारी योजनांमध्ये समावेश होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या वतीने गीग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी केले आहे. डिलीव्हरी बॉय, फ्रीलान्सर्सला लाभ ई- श्रम पोर्टलवर झोमॅटो, स्वीग्गी, ओला, अर्बन कंपनी, फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन यासारख्या डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉय, चालक, फ्री लान्सर, घरगुती सेवा पुरवठादार आणि इतर असंघटित कामगारांना नोंदणी करता येईल. १६ ते ५९ वर्षे वयोगटातील कामगार नोंदणी करू शकतात. तथापि, प्राप्तीकर भरणारे, तसेच ‘ईपीएफओ’ आणि ‘ईएसआयसी’चे सदस्य असलेल्या कामगारांना यासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. नोंदणीसाठी आधारपत्र, आधार जोडणी असलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक, पॅनकार्ड आणि...

जात पडताळणी त्रुटींचे निराकरण करणार मंगळवारी लोकशाहीदिन उपक्रम

    जात पडताळणी त्रुटींचे निराकरण करणार मंगळवारी लोकशाहीदिन उपक्रम अकोला, दि. ३ :   जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या वतीने मंगळवार, दि. ८ एप्रिल रोजी लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात जात पडताळणीच्या प्रलंबित अर्जांतील त्रुटी दूर करून अर्ज निकाली काढण्यात येतील. समितीचे सर्व सदस्य लोकशाही दिनी उपस्थित राहणार आहेत. ज्या उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत, अशा उमेदवारांचे त्रुटीमुळे प्रकरण प्रलंबित असल्याबाबत पूर्तता करून घेऊन निराकरण करण्यात येईल.   सर्व उमेदवारांनी समिती कार्यालयात उपस्थित राहुन सदर संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र सा. काकुस्ते, उपायुक्त तथा सदस्य अमोल यावलीकर व संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव मनोज मेरत यांनी केले आहे. ०००

रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल विदर्भातील शेतकरी हितासाठी रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ

रेशीम उद्योगातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल विदर्भातील शेतकरी हितासाठी  रेशीम शेतीला शासनाचे पाठबळ मुंबई, दि. 31:   सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही  शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि  आर्थिक  पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.   विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत . केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्तवा तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे  पाठपुराव करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत केंद्र सरकार आणि  राज्यशासन तसेच खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या  सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात...

अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा दौरा

  अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा दौरा अकोला, दि. २८ :   राज्य अनुसूचित जाती जमातीचे उपाध्यक्ष (सचिव दर्जा) ॲड. धर्मपाल मेश्राम दि.३ एप्रिल रोजी अकोला जिल्हा दौ-यावर आहेत. त्यांचा दौरा पुढीलप्रमाणे : दि. २ एप्रिल रोजी सायंकाळी अकोला येथे शासकीय विश्रामगृह येथे आगमन व मुक्काम, दि. ३ एप्रिल रोजी स. ११ वा. अकोला महापालिका आयुक्तांसमवेत अनुसूचित जाती जमाती निधीतील कामांचा बैठकीद्वारे आढावा व पाहणी, दु. १२ वा. अकोट नगरपालिका मुख्याधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठक, दु. १ वा. तेल्हारा नगरपालिका मुख्याधिका-यांसमवेत आढावा बैठक, दु. २ ते २.३० वा. राखीव. दु. २.३० ते ३.३० दरम्यान बाळापूर नगरपालिका मुख्याधिका-यांसमवेत आढावा बैठक, दु. ३.३० वा. बार्शिटाकळी नगरपालिका मुख्याधिका-यांसमवेत आढावा बैठक, दु. ४.३० वा. मूर्तिजापूर नगरपालिका मुख्याधिका-यांसमवेत आढावा बैठक, दु. ५.३० वा. पातूर नगरपालिका मुख्याधिका-यांसमवेत आढावा बैठक. त्यानंतर सोयीनुसार अकोला येथून मुंबईकडे रवाना. ०००