खाजगी वाहनांना आकर्षक पसंती क्रमांकासाठी अर्ज करण्याचे आरटीवोचे आवाहन

अकोला, दि  ९ : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे खाजगी चारचाकी वाहनांसाठी MH30CB ही नविन मालिका सुरु करण्यात येत आहे.

यासाठी ज्यांना खाजगी चारचाकी करीता नियमित विहित शुल्क भरुन तसेच अन्य वाहन वर्गासाठी विहित शुल्काच्या तीनपट शुल्क भरुन आकर्षक पसंती क्रमांक राखीव करावयाचे आहेत, त्यांनी दिनांक ११ डिसेंबर रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी १०.३० ते दुपारी २.३० या दरम्यान पसंतीचे क्रमांकाच्या विहित नमुन्यातील अर्जासह आधार कार्ड, रहिवाशी पत्ता पुरावा, पॅनकार्ड या कागदपत्रांच्या साक्षंकित प्रती व पसंतीक्रमांक विहीत शुल्काचा डी.डी. बंद लिफाफ्यात कार्यालयाच्या रोख विभागात जमा कराव्यात. सदर लिफाफ्यावर वाहन मालकाचे नाव, वाहन वर्ग, पसंती क्रमांक व आधार लिंक मोबाईल क्रमांक लिहिलेला असावा असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी केले आहे.

एका नंबर करीता एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास त्याची यादी कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता लावण्यात येईल, सदर लिलाव यादीमध्ये अर्जदाराचे नांव व पसंती क्रमांक असल्यास अर्जदाराने पसंती क्रमांक लिलावाचे शुल्क व्यतिरीक्त लिलावासंदर्भात अतिरीक्त रकमेचा डी. डी. १२ डिसेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजेपर्यंत रोख विभागात बंद लिफाफ्यात जमा करावा, लिफाफ्यावर नांव, पसंती क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, वाहनाचा वर्ग नमूद करावा.पसंतीक्रमासाठी त्याच दिवशी दुपारी ४ वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे दालनात लिलाव करण्यात येईल.

सदर डीडी आर.टी.ओ. अकोला या नावे राष्ट्रीयकृत शेडयुल्ड बँकेचा अकोला येथील असावा तसेच तो दोन महिन्यांपेक्षा जास्त जुना

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

    आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   या योजनांत ८५ टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in   या संकेतस्थळावर दि. १५ जुलैपूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडून अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.                         ...
अधिक वाचा

राज्य माहिती आयोग अमरावती खंडपीठाकडे इ-मेलद्वारे अर्ज करावा

अमरावती, दि.१९- सामान्य नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रत्यक्ष न येता स्वतः च्या ई - मेलद्वारे आयोगाचा ई-मेल आयडी dsmsicamwt@gmail.com वर सर्व कागदपत्राच्या छायांकित प्रतिसह २० रुपयांचा स्टॅम्प लावून अर्ज केल्यास तात्काळ सुनावणी लावण्याची व्यवस्था केली आहे . प रंतू आयोगाकडे असा पत्रव्यवहार करण्यासाठी आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी न चुकता नमूद करावा , असे राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ अमरावती   संभाजी सरकुं डे यांनी कळविले आहे. यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोविड - १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊन जनजीवन ठप्प झाले आहे . अनेकविध   आवश्यक वस्तूचे उत्पादन करणारे   कारखाने , अनेकविध सरकारी कार्यालये , बँक , दळवळण ठप्प झाले आहे . राज्य माहिती आयोग खंडपीठ अमरावती हे कार्यालय   देखील कोणत्याही काम करण्याविना बंद करण्यात आले आहे . अन्यथा दर महिन्याला   या कार्यालयात केंद्रीय माहितीचा अधिकार आधीनियमांचे कलम १९ ( ३ ) च्या तरतुदींनु सा र ३५० चे आसपास व्दितीय अपील अर्ज व कलम १८ नुसार महितीसंबंधी तक्रारी दाखल होतात . ही आवक पोस्टाचे ...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा