शिक्षकांच्या समस्या पंधरा दिवसात निकाली काढा- डॉ. रणजित पाटील

मुख्याध्यापकांच्या वेतननिश्चिती प्रकरणांसाठी शिबिराचे आयोजन

अमरावती, दि.31 : जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाशी निगडीत शिक्षकांच्या सेवाविषयक प्रलंबित असलेल्या समस्या येत्या पंधरा दिवसांत निकाली काढून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योजकता राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सानप, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) निलीमा टाके, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रिया देशमुख, वेतन पथक अधिक्षक श्री. बिजवे यांचेसह शिक्षण विभागाचे अधिकारी व विविध शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

शिक्षकांच्या सेवा विषयक समस्यांसंदर्भात शिक्षक संघटनांचा व वैयक्तिक प्रकरणांचा आढावा घेत असतांना डॉ. पाटील म्हणाले की, शिक्षकांच्या संदर्भातील सर्व सेवाविषयक व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तातडीने करावा. काही प्रकरणांत जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करुन  प्रलंबित प्रश्न निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढावे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चितीचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सेवारत, माजी व मयत मुख्याध्यापकांची प्रकरणे विशेष शिबिराचे आयोजन करुन येत्या सात दिवसात निकाली काढावेत, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या. मुख्याध्यापकांसाठी बंधनकारक असलेल्या शाळा व्यवस्थापन पदविका (डिएसएम) उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयासंदर्भात वाढीव मुदत देण्याची मागणी सर्व मुख्याध्यापकांनी केली. यावर तोडगा काढून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तासिका तत्वावर काम करणाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याची मागणी संदर्भात डॉ. पाटील म्हणाले की, या संदर्भात शासन सकारात्मक आहे. मानधन वाढविण्याची कार्यवाही लवकर करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व शाळा सोबत संस्थांच्या उर्दु माध्यमांच्या शाळेत सुध्दा दुरुस्ती व इतर मुलभूत सुविधा पुरण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना डॉ. पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.  प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत विषय शिक्षकांची पदस्थापना तातडीने करण्यात यावी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचे प्रस्ताव, अंशदायी पेन्शन योजनेत कपात करण्यात आलेल्या रकमेच्या पावत्या देणे, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या पदस्थानेसंदर्भात कार्यवाही तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेतलेल्या शिक्षकांचे वेतन मूळ शाळेतून काढणे, माध्यमिक शाळांना ‘आरटीई’ची मान्यता, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात कार्यवाही, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके निश्चित कालमर्यादेत अदा करणे, यासह इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.